1 अप्रैल से यूपीआई नियमों में होंगे बड़े संशोधन, जानिए असर

नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से नए बदलाव सभी उपभोक्ताओं और व्यापारियों को प्रभावित करेंगे। खासतौर पर यूपीआई से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए जा रहे हैं। 

नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और इसके साथ ही कई अहम बदलाव लागू हो जाएंगे, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। खासतौर पर यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए जा रहे हैं। आज के दौर में लगभग हर व्यक्ति अपने रोजमर्रा के कामों में यूपीआई का उपयोग करता है, ऐसे में इन बदलावों को जानना जरूरी है।

यूपीआई से जुड़े नए नियम

• क्रेडिट लाइन से पेमेंट की सुविधा – अब ग्राहक यूपीआई के जरिए अपने बैंक की क्रेडिट लाइन का उपयोग करके भी भुगतान कर सकेंगे।
• ऑटो-डेबिट में बदलाव – 15,000 रुपये से अधिक के ऑटो-डेबिट ट्रांजैक्शन्स के लिए ग्राहकों को एडिशनल ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी।
• व्यवसायिक लेनदेन पर शुल्क – व्यापारिक लेनदेन पर इंटरचेंज फीस लगाई जा सकती है, हालांकि, आम ग्राहकों के लिए पीयर-टू-पीयर ट्रांजैक्शन्स मुफ्त रहेंगे।
• आरबीआई की नई गाइडलाइंस – बैंक और यूपीआई सेवा प्रदाताओं को नए सुरक्षा मानकों को अपनाना होगा, जिससे फ्रॉड पर लगाम लगेगी।

इन बदलावों का होगा सीधा असर

• यूपीआई के जरिए कर्ज लेने और भुगतान की सुविधा से डिजिटल लेनदेन में और तेजी आएगी।
• ऑटो-डेबिट के नियम सख्त होने से अनावश्यक कटौतियों पर रोक लगेगी।
• छोटे व्यापारियों को इंटरचेंज फीस के कारण अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ सकता है।
• नई सुरक्षा गाइडलाइंस से ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की संभावना है।

यूपीआई क्या है? 
UPI, जिसका पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, एक ऐसी प्रणाली है जो आपको अपने बैंक खाते से तुरंत पैसे ट्रांसफर करने और भुगतान करने की सुविधा देती है, वो भी सिर्फ अपने मोबाइल फोन के माध्यम से | नए वित्तीय वर्ष के साथ ये बदलाव सभी उपभोक्ताओं और व्यापारियों को प्रभावित करेंगे। इसलिए, यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों को इन नियमों की जानकारी पहले से होना जरूरी है।