पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट किया गया ब्लॉक

अब भारत में कोई भी यूज़र पाकिस्तान सरकार का एक्स हैंडल नहीं देख पाएगा, चाहे वह मोबाइल ऐप हो या वेबसाइट। इससे पाकिस्तान की सरकारी सूचनाएं भारत के लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी, जिससे सूचना युद्ध के स्तर पर भी एक तरह की 'डिजिटल नाकेबंदी' की शुरुआत हो गई है।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और कड़ा कदम उठाया है। इस बार निशाना बना है पाकिस्तान सरकार का आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल। मोदी सरकार ने यह अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया है, जिससे अब यह सोशल मीडिया अकाउंट देश में किसी को भी दिखाई नहीं देगा।

क्या है मामला?
बीते हफ्ते पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें कई पर्यटक और स्थानीय नागरिक शामिल थे। भारत सरकार ने इस हमले के लिए पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार इन संगठनों को समर्थन देती है। इसके जवाब में भारत ने पहले सिंधु जल संधि को स्थगित किया, और अब डिजिटल मोर्चे पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को ब्लॉक कर दिया है।

क्यों किया गया ब्लॉक?
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, यह कदम “राष्ट्र विरोधी प्रचार और गलत जानकारी फैलाने की साजिश” को रोकने के लिए उठाया गया है। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान का आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट भारतीय यूज़र्स को गुमराह करने, झूठी सूचनाएं फैलाने और आतंकी गतिविधियों को छुपाने का माध्यम बन रहा था।

क्या होगा असर?
अब भारत में कोई भी यूज़र पाकिस्तान सरकार का एक्स हैंडल नहीं देख पाएगा, चाहे वह मोबाइल ऐप हो या वेबसाइट। इससे पाकिस्तान की सरकारी सूचनाएं भारत के लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी, जिससे सूचना युद्ध के स्तर पर भी एक तरह की 'डिजिटल नाकेबंदी' की शुरुआत हो गई है।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया
इस कदम पर अब तक पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूज़र्स इसे "फ्री स्पीच का उल्लंघन" बता रहे हैं। वहीं भारत में इस कदम को जनता और कई रणनीतिक विश्लेषकों ने "ठोस और समयानुकूल जवाब" बताया है। भारत की यह डिजिटल कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि अब हर मोर्चे पर पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, चाहे वह कूटनीतिक हो, रणनीतिक हो या डिजिटल। यह कदम दर्शाता है कि भारत अब आतंकी हमलों के खिलाफ ‘सख्त नीति’ अपनाने में पीछे नहीं हटेगा।